काठमाडौँ ०५ साउन । सरकारले चौतर्फी विरोध र जनस्तरबाट उठेका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको आवश्यक परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको हो।उक्त कर अहिलेकै व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा छाउने देखिएकाले जनताको माग र असन्तुष्टिलाई कदर गर्दै यो कदम चालिएको सरकारले जनाएको छ ।
कर प्रस्ताव गर्नुको मुख्य उद्देश्यसरकारका अनुसार ३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुका पछाडि निम्न उद्देश्यहरू रहेका थिए:दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने ।
- दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग पुर्याउने ।
- स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तारका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने ।
- करको दायरा फराकिलो बनाएर समग्र अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने ।
जनताको भावनालाई केन्द्रमा राख्ने प्रतिबद्धतायो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्नु र नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु नै मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारिएको छ । नागरिक तहबाट प्राप्त प्रतिक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरकारले आफ्ना निर्णयहरू नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ । १०% बेड र सिटको नीति भने पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेसमता कर तत्कालका लागि स्थगित गरिए पनि गरिब तथा विपन्न नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारले पुरानो नीतिलाई थप कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ । जसअन्तर्गत:निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट जेहेन्दार तथा विपन्न विद्यार्थीका लागि सुरक्षित गरिनेछ ।
यो व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको बताइएको छ ।
