काठमाडौं ६ माघ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
देशभर एकैसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्न सक्ने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सरकारलाई विभिन्न सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने बाटो खुलेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले वेवसाइटमार्फत तीन सदस्यिय पूर्ण इजलासबाट केही निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको उल्लेख छ, तर आदेशको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
अर्को रिट निवेदनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा कैयौ नागरिक भत्ताबाट बञ्चित भएकाले त्यसलाई चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको थियो ।
उनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
रिट निवेदनमा गम्भिर कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदनलाई तीन सदस्यिय पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाई गरेर निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो ।
२४ जेठ, २०८१ को मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको थियो । त्यतिबेला नै १ माघदेखि थप ३८ जिल्लामा त्यसलाई विस्तार गर्ने निर्णय भएपछि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
