काठमाडौं, जेठ १८ । सरकारले भूउपयोग नियमावलीमार्फत भूमिलाई १० भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ ।
बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भूउपयोग नियमावली जारी गरी भूमिलाई भूउपयोगका १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जानकारी दिएकी हुन् । भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्रलगायत १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको उनले बताइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले गरेको वर्गीकरण चित्त नबुझेमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको जानकारी दिइन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले भूउपयोग योजना तयार पार्ने छ । भूउपयोग नियमावलीमा एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, भूउपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिन सकिने उनले बताइन् । विपद् जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भूउपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
नियमावलीमा काबु बाहिरको परिस्थितिबाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा, ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । मन्त्री श्रेष्ठले भूमि बैंक खारेज नगरेको र हाललाई स्थगन मात्र गरिएको बताइन् ।
