काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पशुपति धर्मशाला भाडामा लिएको बतास समूहलाई झट्का लागेको छ । कोषले धर्माशाला करार सम्झौताअनुसार संचालनमा नआएको पाइएपछि सम्झौता रद्द गरेको थिए । उक्त सम्झौता रद्द गरेको विषय जिल्ला अदालत काठमाडौँले सदर गरिदिएपछि बतास समूहलाई झट्का लागेको हो ।
न्यायाधीश विनोद कुमार पोखरेलको एकल इजलासले कोषको निर्णय सदर गर्दै सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । कोषले सम्झौता रद्द गरेपछि बतास समूहले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा संस्कृति, पर्याटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय, मन्त्री प्रेम आलेसहित पशुपति क्षेत्र विकास कोषका विरुद्धमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो ।
तत्कालिन अवस्थामा अदालतले एकपक्षीय रुपमा सम्झौता रद्द भएको निर्णय कार्यन्वय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । बुधबार उक्त अन्तरिम आदेश उल्ट्याउँदै सम्झौता रद्दको निर्णय कार्यन्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।
‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५३८ एवं ५४० समेतलाई आधार बनाई करार भंग भईसकेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दा मिति २०७८–१२–२४ मा दायर हुन आएको र ऐ.दफा ५३५ को उपदफा (३) का साथै दफा ५४० को उपदफा (२) को (ङ) बमोजिम करार उलंघन भई करार नै बदर, भईसकेको अवस्थामा करारको परिपालना गराउन एक पक्ष बाध्य हुन सक्ने देखिदैन । तसर्थ प्रतिवादी पक्षबाट करार भंग गरिसकिएको स्थितिलाई बादी पक्ष समेतले स्वीकार गरी रहेको पाइन्छ । तसर्थी भंग भईसकेको करारलाई यथावत पालना गर्न मिल्ने अवस्था कानूनत देखिन आएको स्थिति नभएबाट मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम जारी भएको अन्तरकालीन आदेश कायम रहन सक्ने देखिएन । अतः उक्त आदेश बदर गरी दिइएको छ। कानून बमोजिम गर्ने ।’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
सम्झौता अनुसार काम नभएकापछि कोषले गएको चैत्र १२ गते सम्झौता रद्द गरेको थियो । सम्झौता रद्द भएपछि अब बतासले पशुपति धर्माशाला छोड्न पर्ने छ । साभार मोटिभेट न्युज
