काठमाडौ । प्रेस काउन्सिल नेपालले ‘नेपाल आज डटकम’लाई सूचीकरणबाट हटाएको छ । शुक्रबार बसेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमिति बैठकले कालोसूचीमा राखेर सुध्रिने अवसर दिँदा पनि नसुध्रिएको भन्दै सूचीकरणबाटै हटाउने निर्णय गरेको हो ।
‘काउन्सिलले कालोसूचीमा राखी सुध्रने अवसर प्रदान गरे पनि कुनै सुधार नआएको, काउन्सिललाई अवज्ञा गरी आधारहीन, वैयक्तिक चरित्र हत्या गर्ने, मानहानि गर्ने समाचार निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै आएकोसमेत देखिएको हुँदा उक्त अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई सूचीकरणबाट हटाउने र नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सम्बद्ध संघसंस्थासँग छलफल गरी थप कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ,’ काउन्सिलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सञ्चालक माधवप्रसाद गुरागाईंले एक महिला पत्रकारविरुद्ध हिंसा, ज्यादती, मानसिक यातना दिँदै आएको तथा दैनिक ५०औँ पटक फोन गरेर धम्की दिने गरेको भनेर उजुरी दर्ता भएपछि उक्त अनलाइनलाई सूचीकरणबाट हटाएको काउन्सिलका उपप्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विभिन्न विषयमा पटक–पटक संदिग्ध समाचार तथा समाचार सामग्री सम्प्रेषण भएको विषय स्वअनुगमनबाट समेत देखिएको काउन्सिलको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काउन्सिलका अनुसार नेपाल आज डटकमलाई पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) को दफा ७ (१) (ग) बमोजिम कारबाही भएको हो । ‘उक्त अनलाइनविरुद्ध काउन्सिलमा विगत दुई वर्षदेखि व्यक्तिगत जीवनमा आँच आउने गरी कार्यालयको ‘ल्यान्डलाइन’बाट पटक–पटक फोन गरी हैरानी दिने गरेको, गलत र अपुष्ट स्रोतको हवाला दिँदै सिलसिलेवार रूपमा प्रायोजित एवं एकपक्षीय सामग्रीहरू सम्प्रेषण गर्ने गरेको, व्यक्तिगत चरित्र हत्या हुने किसिमबाट पत्रकारिताको न्यूनतम मूल्य, मान्यता, मर्यादा र सीमाभन्दा बाहिर गई पत्रकारिता पेसाको चरम दुरुपयोग गर्दै आएको देखिएको र ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने गरेको, आफ्ना माग पूरा नभए विनाआधार चरित्र हत्या गर्ने गरी समाचार प्रकाशन गर्ने गरेको भनी मौखिक एवं लिखित गुनासाहरू छन्,’ काउन्सिलले भनेको छ ।
यसअघि काउन्सिलले उजुरी र गुनासाका आधारमा अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा पटक–पटक निर्देशन दिए पनि अटेर गरेर आचारसंहिताविपरीतका सामग्रीहरू पटक–पटक सम्प्रेषण गरेपछि १३ फागुनमा कालोसूचीमा राखेको थियो । उक्त अनलाइनलाई प्रेस पास तथा अन्य सेवा–सुविधा उपलब्ध नगराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई सिफारिससमेत गरेको थियो ।
