वीरगंज १२ असार । पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्देश यादवले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको आरोप सहदै मालामाल भए तापनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मौन बस्दा सचेत नागरिकहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।
कमिशनको मामिलामा चर्चा कमाईसकेका अधिकृत यादवले भौतिक निर्माणको कार्यमा ३० प्रतिशत र सामाजिक विकासको कार्यमा ४० प्रतिशत असुल्ने गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ । बारा जिल्लाको पचरौता नगरपालिका वडा नं. १ पिपरपाती निवासी अधिकृत यादवको पैतृक सम्पति करिब १८ कठ्ठा जग्गा रहेको बताईएको छ । त्यसमा उनी चार दाजुभाई छन् । अधिकृत यादवले सरकारी सेवामा प्रवेश गरे देखि हालसम्म करोडौ करोड कमिशन असुली आफ्न्तहरुको नाममा ठाउँ–ठाउँमा जग्गा किनेको स्रोतले जनाएको छ ।
अधिकृत यादवले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को अनुमानित आय व्यय बजेटमा मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीको लागि १५ लाख रुपैया बिनियोजन गरिएकोमा सो बजेटमा करिब ५ लाखको सामग्री खरिद गरी बाकी रकम कागजी मिलान गरिएको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसैगरी गहुँविउ तिवरण (५० प्रतिशत अनुदानमा) १० लाख बजेट बिनियोजन गरिएकोमा त्यसमा नक्कली बिल भर्पाई खडा गरेर सो रकम दम्पच गरेको बताईएको छ । भ्रमण खर्चमा १२ लाख बिनियोजन गरिएकोमा त्यसमा अनावश्यक बिल भर्पाई खडा गरेर कागजी मिलान गरी सो रकम पनि दम्पच गरेको जनाईएको छ । औषधी खरिद कार्यमा १५ लाख रकम बिनियोजन गरिएकोमा त्यसमा करिब ५ लाखको म्याद अवधि कम भएका औषधी खरिद गरि बाकी रकम कागजी मिलान गरी दम्पच गरेको बताईएको छ ।
कृषि पोल तार विस्तार शिर्षकमा २५ लाख बिनियोजन गरिएकोमा सो शिर्षकलाई अनियमित्त तरीकाले खर्च गरी व्यापक भ्रष्टाचार गरेको कर्मचारी स्रोतको भनाई रहेको छ । विविध खर्चमा १० लाख रकम बिनियोजन भएकोमा सो शिर्षकमा पनि कागजी मिलान गर्दै नक्कली बिल भर्पाई खडा गरी हजम गरेका अधिकृत यादवले अख्तियार देखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्म हाम्रो सेटिङ छ भनी ठाउँ–ठाउँमा भन्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचारको मामिलामा निडर कहलिएका अधिकृत यादव माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउंदा विभिन्न खाले शंका उपशंका उब्जिएको स्थानियवासीहरुले बताउन थालेका छन् ।
२०७९ असार १२ गते यस अनलाईनमा प्रकाशित पटेर्वा सुगौलीको समाचारमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ हुनु पर्नेमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ हुन गएको, गहुँ विउ वितरण (५० प्रतिशत अनुदानमा) २ लाख ५० हजार रुपैया हुनु पर्नेमा १० लाख हुन गएको र कृषि पोल तार बिस्तारको कार्य सम्पन्न नभए पनि समाचारमा अनियमित्त तरीकाले खर्च गरेको भुलवस प्रकाशित हुन गएकोमा सच्याईएको छ ।
