ललितपुर। ललितपुर धाेबीघाटस्थित लिभिङ स्टाेन स्कुलले अभिभावकमाथि बिद्यार्थीकाे शुल्ककाे बिषयमा उठेकाे बिषयलाई नगरपालिका शिक्षा शाखाले अनुगमनकाे चासाे नलिएपछि शिक्षा मन्त्रालय पुग्याे गुनासाे । गत सुक्रबार साेहि स्कुलमा अध्यनरत बिद्यार्थीका अभिभावक तथा सिलाेआम चर्चका पास्टरसमेत रहेका राजेश पन्तले आफ्नाे फेसबुकमा बच्चाहरुकाे मासिक शुल्ककाे बिषयमा असन्तुष्टि लेखेका थिए । जसमा उनलाई स्कुलले दिएको बिलसमेत समावेश गरिएकाे थियाे।
साेहि बिषयलाई लिएर राताेपाटी न्युज डट कमले “ख्रीष्टियन स्कुल लिभिङ स्टोन एकेडेमीले मनपरी शुल्क असुल्दै, सरकारसँग नियमन गर्ने ल्याकत नै छैन ” शिर्षकमा समाचार लेख्याे । शनिबार कार्यालय बन्द रहने हुँदा राताेपाटी न्युजबाट आइतबार ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा शाखामा याे स्कुलकाे बिषयमा बुझ्न जाँदा महेन्द्र बहादुर शाहिले स्कुलकाे अनुगमन गर्ने जनाए । त्यस पश्चात् फेरि राताेपाटी न्युजले अर्काे समाचार लेख्याे ” समाचार प्रभावः ख्रीष्टियन मिशन स्कुल लिभिङ स्टोन एकेडेमीमाथि ललितपुर महानगरले अनुगमन गर्ने ” शिर्षकमा । याे समाचारबाट त्रसित बनेकाे लिभिङ स्टाेन स्कुलले याे बिषय उठान गर्ने अभिभावक राजेश पन्तलाई भेट्ने प्रस्तावलाई हामीसँग “त्याे दिन स्कुल प्रशासनले नउठाकाे हुनाले सञ्जालमा पाेष्ट गरेँ याे बिषयमा समाचारहरु आयपछि पनि अलि अप्ठेराे महसुस गरेँ र स्कुलकाे लेखापाललाई पनि बिलकाे बिषयमा अबदेखि गल्ति नगर्ने भनी सम्झाएर हामी मिल्याैँ । मिडियामा आएकाे बिषयमा पनि, म लाईनै मिलाउने जिम्मा दिनुभयाे ” राजेश पन्तले भने।
याे कुराकाे बिषयमा समाचार बनिसकेपछि हामीले पनि फलाेअप समाचार बनायाैँ ” लिभिङ स्टोन स्कुलको अर्को काण्ड बाहिरियो, कमजोरी ढाक्न आन्तरिक भेटघाट ” शिर्षकमा। यसबाट पनि स्कुलबाट कुनै गल्ति स्विकार्यमा चासाे नदिएपछि हामी भने शिक्षा मन्त्रालयसँग स्कुल, स्कुलकाे बिषयमा किन महानगर शिक्षा शाखाले चासाे दिएन भनेर बुझ्न पुग्दा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव युवराज सुवेदीकाे निर्देशनमा स्कुलकाे दर्ता, शुल्क, उदेश्य आदि बिषयकाे कागजात हेर्न निर्देशन भयाे ।
अन्दाजी दिउँसाे २/३ बजेकाे समयमा राताेपाटी न्युज डटकमका पत्रकारले आफ्नाे फेसबुक स्टाटसमा लेख्थे कि नगर प्रमसख चिरिबाबु महर्जनकाे कार्य शैली ठिक भएपनि शिक्षा शाखाका महेन्द्र बहादुर शाहीले पत्रकारलाई कडा जवाफ गरे भनेर,, तर हाल त्याे स्टाटस हटाइएकाे छ।
अब के हुन्छ त?
“नगर भित्रकाे स्कुलहरुकाे बिषयमा नगरले अनुगमन गर्ने हाे जब नगरले गरेन भने नगरलाई हामीले प्रश्न गर्ने हाे,, किन ? के का लागि अनुगमन गरेन भनेर,, अनुगमन गरे पनि चित्तबुझ्दाे रिपाेर्ट नआएर हामी सँग गुनासाे आएमा नगर शिक्षा सँग लिखित स्पष्टिकरण मागिने प्रकृया हुन्छ ।
तर, राताेपाटी न्युजकाे समाचारले भने जस्तै सेवाकाे लागि मिसनरीद्वारा संचालित हाे भने कहाँ र कसरी दर्ता छ ? त्यसअनुसार भर पर्छ । दर्ता समयकाे प्रकृया भन्दा बाहिर रहेर स्कुलको गतिबिधि रहेछ भने कानुनी प्रकृयामा जान्छ र त्यस्तै गल्ति भेटिएकाे खण्डमा अन्तत स्कुलकाे अचल सम्पति सरकारीकरण हुन सक्छ र स्कुलै बन्द हुनेसम्म हुन्छ” भन्छन् शिक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारी ।
