खाद्य कम्पनी भन्छ, ‘अख्तियारले अध्ययन गरिरहेको छ, प्रतिवेदन नआएसम्म कर्मचारी काम गरिरहन्छन्’
हुम्ला । हुम्लीवासीलाई खाद्यान्नमा दिइएको छुट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारीले हिनामिना गरे पनि तिनलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मोहनप्रकाश चन्दबाटै संरक्षण भएको छ । ९० दिनभन्दा बढी निलम्बन गर्न नियमावली बाधक भएको भन्दै छुटको रकम अपचलन गर्ने कर्मचारीलाई बचाउ गरिएको हो । र, ती कम्पनीमा हाजिर गराइएको छ ।
‘हुम्लावासीलाई छुट नदिएको उजुरी परेपछि खाद्य कम्पनी स्वयंले कमिटी गठन गरेर अध्ययन गर्यो । अध्ययनमा जनतालाई छुटमा बिक्री गरेको देखिएन,’ कम्पनीका एक अधिकारीले भने, ‘हुम्लावासी जनताको अधिकार खोसियो । तर गलत काम गर्ने कर्मचारीले उन्मुक्ति पाए ।’ कोभिड संक्रमण बढेपछि गरिएको लकडाउनका क्रममा सरकारले २०७७ जेठ २१ देखि असार ७ सम्म खाद्य कम्पनीबाट बिक्री हुने खाद्यान्न बिक्रीमा २० प्रतिशत छुट दिएको थियो । तर शाखा कार्यालय हुम्लामा कार्यरत प्रमुख निर्मल थापा र सहायक भरत अधिकारीले हुम्लावासीलाई छुट दिएनन् । केन्द्रमा भने छुट दिएको भनी तिनले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । खाद्यले गठन गरेको आन्तरिक कमिटीले छुट नदिएको पुष्टि गरे पनि हुम्लाका ती कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिइएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार २०७७ जेठ अन्तिम साता र असार पहिलो साता हुम्लामा ९ सय १७.४० क्विन्टल चामल बिक्री भएको थियो । नियमित बिक्री दर प्रतिक्विन्टल ५८०० रुपैयाँका हिसाबले ५३ लाख २० हजार ९ सय २० रुपैयाँ हुन्छ । त्यसको २० प्रतिशत छुट १० लाख ६४ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ हुन्छ । यसबारे जिल्लाका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगराएको र २० प्रतिशत छुटमा बिक्री भएको देखाई त्यसमध्ये दुई वटा बिल केरकार गरी सच्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुई वटा बिल केरकार गरी पुनः सच्याइएकाले छुट दिई बिक्री गरेको अवस्था नरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
‘खाद्यका अधिकृत मदन रायमाझीको संयोजकत्वमा वरिष्ठ सहायक घनश्याम अर्याल सदस्य रहने गरी आन्तरिक कमिटी गठन भएको थियो । छुट दिएको आधार नभेटिएपछि दुवै कर्मचारीलाई केही समय निलम्बन गरियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि खाद्यकै उच्च अधिकारीले उन्मुक्ति दियो ।’ प्रतिवेदनअनुसार हुम्ला शाखामा कार्यरत कर्मचारीले बिक्रीका क्रममा खरिदकर्तासँग आवश्यक कागजात नलिनु, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय नगर्नु र छुटका विषयमा प्रचारप्रसार नगर्नु गल्ती भएको स्विकारेका छन् । छुट नदिएको पुष्टि भएपछि तत्कालीन हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले ती कर्मचारीलाई डिपोबाट हटाएका थिए । तर केन्द्रीय कार्यालयले पुनः काममा खटाएको छ । स्रोतका अनुसार उनीहरूले निलम्बन फुकुवा गरेर एक पटकका लागि माफी दिनुपर्ने ‘लबिइङ’ गर्दै आएका थिए । कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूले समेत कर्मचारी अभाव भएको भन्दै एक पटकलाई माफी दिनुपर्ने बताउने गरेका थिए ।
खाद्य संस्थान कार्य सञ्चालन तथा कर्मचारी सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावलीले ३ महिनाभन्दा बढी निलम्बन गर्न नपाउने भनेकाकाले उनीहरूलाई काममा लगाइएको खाद्यका सीईओ चन्दले दाबी गरे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा छानबिन गरिरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले बताए । खाद्य कम्पनीमा अन्य बेथिति पनि रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । ईकान्तिपुरबाट साभार
