काठमाडौ । लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारकाे माग राख्दै संघर्ष गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीले पुन सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा केसीले सरकारले आफूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरे भदौ १२ गतेदेखि पुनः आमरण अनशनमा बस्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका बेथितिमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सुधार गर्ने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्लो समय मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई थप अस्तव्यस्त बनाइएको डा केसीको आरोप छ । ‘देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि केही सुधार होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर त्यसको विपरीत वर्तमान सरकारले उल्टै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई थप अस्तव्यस्त पार्ने कदमहरू चालेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र दलीय भागबन्डालाई संगठित गिरोहकै झल्को दिने गरी संस्थागत गरेको छ । तिनलाई रोक्न गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका कामहरू कुनै गरेको छैन ।’
विज्ञप्तिमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा साविक रूपमा गर्नुपर्ने तर अहिलेसम्म नगरेका तुरुन्त गर्न सकिने कामहरू तत्काल गर्नुपर्ने, हालसालै चालिएका गलत कामहरू सच्याउनुपर्ने, कानुन निर्माणलगायत लामो समय लाग्ने कामहरू तत्काल सुरु गर्नुपर्ने, आगामी निर्वाचनपछिका पाँच वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरूबारे राजनीतिक दलहरू प्रस्ट हुनुपर्ने, दलहरूका चुनावी एजेन्डामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उचित स्थान दिइनुपर्नेलगायतका माग गरिएको छ ।
‘हामीले देउवा सरकार बनेयता नै यी विषय निरन्तर उठाइरहँदा पनि कुनै सुनुवाइ नगरेका कारण हामी अब धैर्य गर्ने अवस्थामा छैनौँ । हाम्रा मागहरू आगामी तीन साताको अवधिमा पूरा नभएमा भदौ १२ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्ता छन् डा केसीका माग :
१) स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि :
तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्याअनुसार बढाइयोस्, जनसंख्याको वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्, संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्, सरकारले तोकेको सूचीअनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरू आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस्, स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियुक्ति गरियोस्, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूका वरिपरि च्याउझैँ खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याई जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरू बन्द गरेर दोषीहरूलाई दण्डित गरियोस् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरूलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरूको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस ।
२) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्, आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्, विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङलगायत मधेस र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन्, यसअगाडि हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस्, ।
३) सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस्,
४) प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस् । भागबन्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याइयोस् । प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गरियोस्,।
५) चिकित्सा शिक्षा ऐनबमोजिम विसं २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस्,।
६) जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल पनि पर्दछ । डिजेल तथा पेट्रोलगाडीका कारण तेल आयातमा देशको खर्वो रुपैयाँ बाहिरिरहेको अवस्था छ। तसर्थ, विद्युतबाट सञ्चालन हुने गाडीहरूको विस्तृत प्रयोग र विस्तारका लागि प्राथमिकतासाथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गरियोस् । नयाँ पत्रीकाबाट साभार
