रामजी प्रजापति
परासी । पश्चिम नवलपरासीको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका ब्यबस्थापनको कम्जोरीले गर्दा सेवाग्राहीहरु सास्ती भोग्दै आएका छन । सेवाग्राहीको चाप दैनिक बढ्दै जादा पनि प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरुको ढिला सुस्तीले सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु परेको हो ।
नवलपरासीको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिदै आएको सेवा मध्ये राहादानीको काममा ढिला सुस्ती भएको हो । नेपाल सरकार राहदानी बिभागबाट राहादानीको लागि काठमाडौ आउन नपर्ने सम्बन्धित जिल्लाबाट छिटो राहादानी उपलब्ध हुने जनाए पनि नवलपरासीमा भने लागू हुन सकेको छैन ।
नेपाल सरकारले भन्दै आएको छ । आफ्नो जिल्लामा ई-पासपोर्टको फारम भर्नुस १५ दिनमा जिल्ला बाटै राहादानी उपलब्ध हुन्छ । तर, नवलपरासीमा भने राहदानी फारम भरेको ६ महिना हुदा पनि राहदानी उपलब्ध नभएको सेवाग्राहीहरु बताउछन । त्यति मात्र होइन राहदानी फारम भएको ६ महिना पुग्दासम्म कुनै जानकारी नभएको र अहिलेसम्म अत्तोपत्तो नभएको खुलासा भएको हो ।
बिगत ६ महिना देखि ई-पासपोर्टको लागि सुस्ताबाट आवेदन भरेका दुई ब्यक्तिहरु फारम भरेको ६ महिना बित्दा पनि अहिलेसम्म पासपोर्ट नपाएपछि पिडितहरु दैनिक जिल्ला प्रशासन कार्यालय परासीमा धाईरहनु पर्ने बताएका छन ।
पाँच/पाँच हजार दस्तुर तिरेर फारम भएको हो । कार्यालयका कर्मचारीले १५ दिनपछि सेवाग्राहीहरुको मोबाइलमा म्यासेज आएपछि आउनु भनेर फारम दर्ता गरेका हुन । तर, कुर्दा कुर्दा एक महिना बितिसक्दा मोबाइलमा म्यासेज नआएपछि पुनः कार्यालयमा जादा फेरि अर्को फारम भर्नु पर्ने बाध्यताले ६ पटकसम्म बुझ्न जादासमेत प्रशासन कार्यालयले केही जानकारी नदिएको गुनासो सेवाग्राहीहरुले दुख पोखेका छन ।
सेवाग्राहीहरु भन्छन् दस्तुर ५ हजार तिरेको भन्दा बढी पेट्रोलको खर्च बेहोर्न पर्ने बाध्यता रहेको छ । प्रशासनको ब्यबस्थापन सहि नभएकोले बिदेशमा पढ्न जानको लागि ई-पास्पोर्टको जरुरी भएर फारम भरे । प्रशासनको ढिला सुस्तीको कारणले पढाईमा समेत समस्या परेको दुख पोखे ।
