मोरङ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सांसदलाई एक करोड दिने प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न नगराउन प्रदेश १ सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
आगामी मंसिर ४ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नामबाट छोटो अवधिमा योजना र बजेट वितरण गर्ने गरी किन कार्यक्रम किन सुरु गर्नुपरेको हो भनेर आयोगले स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ।
‘प्रदेश सरकारबाट ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि’ २०७९ बमोजिमका प्रक्रिया अघि बढाइएको अवस्था भए उक्त कार्यविधि बमोजिम अघि बढाइएका प्रक्रिया मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश नम्बर १, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश नम्बर १ र प्रदेश १ का प्रमुख सचिवले तत्काल स्थगित गरी सो को जानकारी यथाशीघ्र निर्वाचन आयोगलाई गराउनु साथै आसन्न निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सो कार्यान्वयन नगर्ने-नगराउने,’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रदेश १ सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित रकम खर्चका लागि कार्यविधि स्वीकृति गरेको थियो। आगामी भदौ १५ गते भित्रमा योजना पेस गर्ने गरी सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम(सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेको थियो। प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाई १/१ करोडका दरले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रकम छुट्याएको छ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित रकम खर्चका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरी मंसिर ९ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो।
