जनकपुर । प्रदेश जनलोकपाल आयोगले आइतबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालयहरूको विकास निर्माणको बजेटमा भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी विभिन्न १५ वटा उजुरी परेको उल्लेख छ । तर, सोही प्रतिवेदनमा १५ वटा उजुरी परे पनि आयोगले कुनै पनि उजुरीमाथि छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको उल्लेख छ ।
आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले मधेस प्रदेश सरकारले २०७६ भदौ २२ मै प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै प्रकृतिको प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरेर अन्य प्रदेशभन्दा मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक सुशासन तथा पारदर्शिताको हिसाबमा फरक रहेको सन्देश दिन खोज्यो ।
तर, आज त्यही जनलोकपाल आयोग प्रदेशलाई घाँडो भएको छ । आफैँले जन्माएको संस्थालाई प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको त्यसको वार्षिक प्रतिवेदनले नै पुष्टि गर्छ ।
आयोगको अध्यक्षमा अधिवक्ता रामसहाय यादव र सदस्यहरूमा पूर्वडीई राजकिशोर साह र शोभा महतोलाई नियुक्त गरिएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरू नियमित रूपमा कार्यालयमा आए पनि गफ चुटेर घर फर्कने गरेका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष यादवले भने, ‘पदको जिम्मेवारी दिए पनि काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छैन । कार्यालयको दैनिक कार्यबाहेकका कुनै पनि काम नहुँदा कार्यालयमै बसेर दिन बित्छ ।’
उनले अगाडि भने, ‘उजुरीहरू कार्यालयमा आउने गरेका छन्, त्यसलाई दर्ता पनि गरिन्छ । तर, आयोगको नियमावलीको अभावमा कुनै पनि उजुरीमाथि सुनवाइ हुन सकेको छैन ।’
‘केही उजुरीमाथि आफूहरूले सम्बन्धित निकायसँग कागजात माग गरेर आन्तरिक अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीसँग नियमावली नै छैन । नियमावलीको अभावमा कसैलाई पनि हामीले कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्दैनौँ ।’
आयोगको ऐनमा आयोगको नियमावली प्रदेश सरकारले बनाउने उल्लेख छ । तर पछिल्लो २५ महिनामा प्रदेश सरकारले आयोगका लागि नियमावली बनाउनै सकेन । ‘आयोगको नियमावली बनाउन प्रदेश सरकारलाई हामीले लिखित तथा मौखिक रूपमा पटकपटक ताकेता गर्यौँ,’ उनले भने, ‘तर पनि नियमावली पूर्ण रूपमा तयार हुन सकेन । अहिले पनि निर्माण पक्रियामामै छ ।’
कर्मचारीको अभाव
आयोगमा सचिवसहित ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, अहिले दरबन्दीका एक जना मात्रै उपसचिव रहेको अध्यक्ष यादवले बताए । कर्मचारीको व्यापक अभाव रहेको बताउँदै अध्यक्ष यादवले भने, ‘कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई पटक–पटक खिखित तथा मौखिक रूपमा आग्रह गरेको छु, तर अहिलेसम्म नियमित कार्यालय प्रमुखबाहेक दरबन्दीका एउटा पनि कर्मचारी आएका छैनन्, लेखामा पनि अन्य मन्त्रालयका कर्मचारी छन्, थप जिम्मेवारीमा । उनीहरू पनि महिनामा एक/दुई दिन समय निकालेर आउनुहुन्छ ।
सेवा सुविधामा २ करोड खर्च
आयोगको पहिलो प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २ करोड २० लाख ४६ हजार खर्च भएको सार्वजनिक गरिएको छ । चालुतर्फ ७६ लाख १४ हजार ५५१ र पुँजीगततर्फ १ करोड ४४ लाख ३१ हजार ७६५ रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमा पछिल्लो एक वर्षमा आयोगले पदाधिकारीहरूको तलब, सेवा सुविधा तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले आयोगका लागि एकमुष्ट ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत मात्रै खर्च हुन नसकेको आयोगका नियमित प्रमुख दानीकान्त झाले बताए । आयोगको ऐनमा आयोगका अध्यक्षलाई उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सदस्यहरूलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशसरह सुविधा तोकिएको छ । यस हिसाबले अहिले अध्यक्षले मासिक तलब ६६ हजार र सदस्यहरूले मासिक ६३ हजार तलब बुझ्ने गरेका छन् । त्यसैगरी अध्यक्ष र सदस्य सबैलाई गाडीको सुविधान दिइएको छ ।
अध्यक्षलाई मासिक रूपमा १०० लिटर डिजेल र सदस्यहरूलाई मासिक ८० लिटर डिजेलको सेवा सुविधा दिइएको छ । त्यसबाहेक प्रतिबैठक भत्ता २ हजार ५ सय तोकिएको छ । तर, पदाधिकारीहरूले बैठक गरे पनि अहिलेसम्म बैठक भत्ता भने नलिएको नियमित प्रमुख झाले बताए ।
प्रदेश सरकारले टेर्दैन आयोगलाई
सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाको झिम नदीको किनारमा भइरहेको स्मसानघाटमा अनियमितता भएको उजुरी आयोगमा पर्यो । तत्काल सो कार्यक्रमको फाइल भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयबाट झिकाएर भुक्तानी रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । तर, मन्त्रालयले आयोगको निर्देशनलाई कुनै वास्ता नै नगरी सो योजनाको भुक्तानी गर्यो ।
त्यस्तै, प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रम कुनै पक्रिया नै पूरा नगरी आफ्नो गृहजिल्ला सप्तरीमा लगेको समाचार सार्वजनिक भयो । त्यसबारे अध्ययन गर्न आयोगले सो कार्यक्रमका सम्पूर्ण कागजात अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्यो । तर अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई कुनै वास्तै नगरी कागजात नै पठाएन । यसरी सरकारी निकायले नटेरेपछि आयोग निरीह बन्यो र केही गर्न सकेन । आयोगले नियमावली नै नबनेकाले आफूहरूले कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए ।
प्रदेश सरकारले सस्तो लोकप्रियता तथा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि मात्रै यस्ता आयोग गठन गरेको जानकारहरू आरोप लगाउँछन् । आयोग गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी पुग्नलाग्दासमेत प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा आयोगले कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकेन ।
राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी भन्छन्, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुदाँहुँदै प्रदेश सरकारले प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गर्यो । यसलाई संवैधानिक रूपमा खासै अधिकार नै छैन, अधिकार नै नभएपछि यसको कामको कुनै औचित्य नै हुँदैन ।’
मधेस प्रदेशमा मात्रै जनलोकपाल आयोग
हुन त नेपालका सात प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशमा मात्रै प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको छ । प्रदेश तथा प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहमा हुने आर्थिक अनियमिमताको खोजबिन तथा अनुसन्धान गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग समन्वय गरेर कारबाही गर्ने गराउने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको भनिएको छ । तर, आफैँले गठन गरेको आयोगको फन्दामा आफैँ पर्ने डरले मधेस प्रदेश सरकार आयोगलाई सक्रिय बनाउन नचाहेको हो भन्ने कतिपय जानकारको भनाइ छ । यो समाचार शिलापत्रमा छ ।
