काठमाडौँ । संघीयता पक्षधरहरुले धेरै नै प्रचार प्रसार गरेको विषय ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा’(स्थानीय तह) भनेर।सबै अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत गरेर स्थानीय तहलाई अधिकार बिहीन बनाएकोमा धेरे मानिसको आक्रोश मिसिएको थियो । केही अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएसँगै जनतामा केही आशा एंव भरोसा समेत सञ्चार भएको थियो । तर, कतिपय स्थानीय निकायले विकास निर्माणका नाममा भएका कतिपय किर्ते र फर्जी कागज बनाई (कागजमात्र विकास) गरी राज्य स्रोतको दोहनले भने स्थानीय तहमा सिंहदरबारको अधिकार मात्र होइन राज्य दोहन गरेर व्यक्तिले धन आर्जन गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत हुँदै गएको पाइन्छ ।
स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी, कर्मचारी र निश्चित अवधिको लागि बन्ने उपभोक्ता समितिकापदाधिकारीसँग मिलेर तीन डबलसम्म लागत स्टमेट समेत बढाइ ब्रम्हलुट मच्चाएका अनेकौं उदाहरण स्थानीय तहहरुमा देखिने गरेको पाइन्छ ।
यस्तै उदाहरणमा बनेको छ स्थानीय तहले लगानी गरेर सञ्चालित योजनामा पर्छ खोटाङ जिल्लाको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका १४ स्थित पञ्चेदोबाटो बुइपा स्वस्थ्य चौकी सिंढी निर्माण आयोजना । पञ्चेदोबाटो बुइपा स्वस्थ्य चौकी सिंढी निर्माण समितिका अध्यक्ष पर्शुराम राई, तत्कालिन मेयर दीपनारायण रिजाल र उपमेयर बिना देवी राईको मिलोमतोमा १४ लाखको आयोजनालाई ३९ लाखको बनाई किर्ते कागज बनाई अनियमितता गरेको नगरपालिकाले नै उपलब्ध गराएको कागजातहरु नै पुष्टि गरिरहेको छ ।
खोटाङ जिल्लाको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका १४ स्थित पञ्चेदोबाटो बुइपा स्वस्थ्य चौकी सिंढी निर्माणको लागि २०७८ कार्तिक २२ गते २४ जना उपभोक्ताहरु भेला भई पर्शुराम राईको अध्यक्षता उपभोक्ता समिति गठन गरिएको बैठक पुस्तिकामा लेखिएको छ । नगरपालिकामा पेस गरेको भनि उपलब्ध बैठक पुस्तिकामा ‘दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको आ.व.२०७८/०७९को बजेटमा बुइपा सिंढी निर्माण (अल्या) शिर्षकमा १४ लाख रुपयाँ विनियोजन भएकोले सो सिंढी निर्माणका पञ्चेदोबाटा बुइपा स्वस्थ्य चौकी सिंढी निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गरियो ।’ भनि उल्लेख गरिएको छ । जब कि सोही निर्णयलाई प्रमाणित गर्न भनि लगाइएको छापमा स्पष्ट ‘पञ्चेदोबाटा बुइपा स्वस्थ्य चौकी सिंढी निर्माण उपभोक्ता समिति २०७६ दि.रु.म.न.पा.–१४ बुइपा खोटाङ’ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
उपभोक्ता समितिले सबै कागजातमा लगाइएकाे छाप (जसमा २०७६ उल्लेख छ) जो नगर पालिकाले उपलब्ध गराएको छ । ‘ढाँटेको कुरा काटे पनि मिल्दैन’ भने झैँ २०७८ मंसिर ९ गते बसेको उपभोक्ता समितिको बैठक पुस्तिकाको तेस्रोे बुँदामा रहेको ‘समितिको छाप’ शिर्षकमा छाप यस प्रकार हुने छ भनि ‘पञ्चेदोबाटा बुइपा स्वस्थ्य चौकी सिंढी निर्माण उपभोक्ता समिति स्था- २०७६ दि.रु.म.न.पा.–१४ बुइपा खोटाङ नै उल्लेख हुनुले बैठक पुस्तिकाको २०७८ सालमा टिपेक्स लगाइ सच्चाको प्रष्ट हुन्छ । बैठक पुस्तिका र छापमा २०७६ उल्लेख हुनुले अन्य कागजात केरमेट गरे पनि छाप चाहिँ पुरानै प्रयोग भएको पाइएको छ ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका कर्मचारीका अनुसार यो अयोजना नै २०७६ मा भएको हो तर अहिले सबै कागजातहरु नै नयाँ बनाई पत्रकारलाई सूचना उपलब्ध गराइएको हो । लामो समयसम्म सूचना नदिने तर सूचना आयोगको पत्र सूचना दिने आदेश पश्चात दिन बाध्य भएको उक्त आयोजनामा सबै कागजात २०७८ का बनाइएको छ । यसको लागि उपभोक्ता समितिलाई गराएको कबुलियत नामा सम्झौताका शर्तको मिति अर्को मिति टाँस गरेर सच्याउनुले यही कुरालाई झनै पुष्टी गरि रहेको छ ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकास्थित पञ्चेदोबाटो स्वस्थ्य चौकी सिंढी निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको र मृत्यू भइसकेका व्यक्तिको नामा समेत काम सम्पन्न भएको सार्वजनिक परिक्षण उपस्थिति भएको भनी किर्ते हस्ताक्षर गरि नगरपालिकाबाट भुक्तानी दिएको वा लिएको भन्ने गुनासो आएपछि स्थानीय दिपेश श्रेष्ठ (भक्त) सूचना माग गर्दा नगरपालिकाले सूचना उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको थियो ।
नगरपालिकाले सूचना दिन आनाकानी गरेपछि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका १५ का पत्रकार दिपेश श्रेष्ठ (भक्त)ले २०७९ साउन २ गते इमेल मार्फत र साउन १८ गते लिखित सूचना उपलब्ध गराइदिनु निवेदन दर्ता गराएका थिए । त्यति गर्दा पनि सूचना उपलब्ध नभएपछि निवेदकको तर्फबाट दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका १५ का दिपेश श्रेष्ठ (भक्त) ले पुनरावेदक भई राष्ट्रिय सूचना आयोग २०७९ भदौ १२ मा राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष निवेदन दिएका थिए । सोही पुनरावेदन उल्लेख भए बमोजिम पक्षलाई सूचना उपलब्ध गराउनु भन्ने आदेश दिन नपर्नाका कुनै कारण भए सोको आधार र प्रमाणसहित बाटोको म्याद बाहेक ७ दिन भित्र आयोग समक्ष लिखित व्यहोरा पठाउन २०७९ भदौ १३ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७९/८० सालको मुद्दा नं ५१ र निर्णय नं १८ मा आदेश गरिएको छ ।
सोही आदेश अनुसार नै २०७९ भदौ १४ मा नै कार्यालय प्रमुख दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको कार्यालय खोटाङको नाममा पत्राचार नै गरेको थियो । यसरी सूचना आयोगको आदेश र ताकेता पश्चात निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गरायो । यसरी उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार पञ्चेदोबाटो स्वस्थ्य चौकी सिंढी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पर्शुराम राईलाई गराइएको कबुलियत नामाको कागज पछि सम्झौताका शर्तहरु मा समेत मिति सच्याइ उपलब्ध गराइएको छ । त्यो मात्र होइन उपभोक्ता समिति गठनको कागज नै फर्जी बनाएको नगरपालिकाका कर्मचारीको भनाइ रहेको छ ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशमा सूचना उपलब्ध गराउँदासमेत फर्जी र मिति सच्याएर सूचना उपलब्ध गराएको योजनाका अधिकांश कागजात फर्जी र कर्ते रहेको प्रमाणित भएको हो ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन कुमार राउतले लोकसंवाद डटकमसँग आपत्ती व्यक्त गरेका छन् र भनेका छन् ‘ए पञ्चेदोबाटो स्वस्थ्य चौकी सिंढी निर्माण उपभोक्ता समितिको कुरा गर्नु भएको हो । हो ! मलाई तत्कालिन मेयर दीपनारायण रिजाल र उपमेयर बिना देवी राईले ठुलै दबाब दिएर हस्ताक्षर गर्न लगाएका हुन् । मसँग उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पर्शुराम राईले जति दिन मिल्छ त्यति दिनुहोला भनि १४लाख दिने सम्झौता गरेको तर पछि नयाँ प्रशासकीय अधिकृतले ८ लाख थप रकम दिएको थाहा पाउनासाथ आफुले गएर आपत्ती गरेको र के पैसा धेरै भएर दिएको ?’ भनेर प्रश्न गरेको जानकारी दिए ।
राउतले ‘पछि मलाई २ लाख २५ हजार भुक्तानी दिन दबाब आएको तर आफूले कुनै हालतमा हस्ताक्षर नगर्ने बताएर रोके ।’ राउतको थप भनाइ थियो–मेरो बिचारमा २४,२५लाख भुक्तानी गरेजस्तो लाग्छ । तर ३९ लाख नै भुक्तानी गरे छन र ? प्रति प्रश्न गर्दै भने ‘सुन्नु त अनि २०७८ पुस २२ गते काम सम्पन्न गर्ने आफूले सम्झौता गरेको तर २०७९ पुस २२ अर्कै पेपरमा प्रिन्ट गरेर टाँसेर किर्ते कागज बनाई अनियमितता गरेका छन् । यो कुरा जहाँ गएर पनि भन्न तयार छु ।’
पञ्चेदोबाटो स्वस्थ्य चौकी सिंढी निर्माण उपभोक्ता समितिले २०७९ असार ८ गतेका दिन सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रममा २०७८ माघ १९ गते नै निधन भइ सकेका राजकुमार रम्तेलको समेत उपस्थितिमा हस्ताक्षर रहको कागजात नगरपालिकाले उपलब्ध गराइएको छ भने दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको अनुगमन फारम र उपभोक्ता समितिको बैठक पुस्तिकामा रहेको अधिकांश सदस्यहरुको हस्ताक्षर फरक परेको परेको छ ।
